आजची सुनावणी संपली! ‘शिवसेना पक्ष कोणाचा?’; सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून 20 मुद्द्यांचा युक्तिवाद

Shiv Sena Hearing Update : विधीमंडळ पक्ष ही महत्त्वाची चाचणी आहे. मात्र तीच एकमेव चाचणी आहे, असं आपण म्हणत नाही.

Shiv Sena Hearing Update : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत (Shivsena) सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा सलग दुसरा दिवस महत्त्वाचा ठरला. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद यापूर्वी पूर्ण झाल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज कौल मांडत आहेत. निवडणूक आयोगाने 2023 मध्ये शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटानं आव्हान दिलं आहे. या निर्णयाच्या न्यायालयीन परीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कौल यांनी पक्षाची संघटनात्मक रचना, अंतर्गत लोकशाही आणि विधीमंडळ पक्षाची संख्या हे मुद्दे मांडले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी 2019 ते 2024 या विधानसभा कार्यकाळाशी संबंधित आहे. 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर शिवसेनेतील पक्ष आणि चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगासमोर गेला. आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिलं. याच निर्णयाला ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

कौल यांच्या युक्तिवादातील 20 महत्त्वाचे मुद्दे

1. 2013 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षप्रमुख हे पद गोठवण्यात आलं होतं, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

2. सध्याचा वाद एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीचा नसून, शिवसेनेतील कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो, हा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

3. शिंदे यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून केलेलं काम हे लोकप्रतिनिधी म्हणून केलं असून, त्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्न नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

4. पक्षातील अंतर्गत लोकशाही हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं कौल यांनी सांगितलं.

5. पक्षाकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा असते; मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या काळात ही बाब पूर्ण झाली नसल्याचं कौल यांनी मांडलं.

6. ठाकरे यांनी पक्षाचा वापर वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

7. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यालाही पक्षाची रचना आणि संघटना कशी चालवावी, याबाबत मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचं कौल यांनी सांगितलं.

8. पक्षाची संघटना, प्रतिज्ञापत्र आणि विधीमंडळ पक्ष अशा 3 चाचण्यांचा विचार करता येतो. यातील विधीमंडळ पक्षाची चाचणी महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी मांडलं.

9. संघटनेत 2/3 पेक्षा अधिक पदांवर नियुक्त्या केल्या जात असतील, तर पक्षातील लोकशाहीबाबत प्रश्न निर्माण होतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. निवडणूक आयोग ही महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

10. न्यायालयासमोर सध्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा न्यायिक आढावा घेतला जात आहे. पक्ष आणि चिन्हाबाबत आयोगाने लागू केलेली चाचणी योग्य असल्याचा दावा कौल यांनी केला.

11. ‘सादिक अली’ प्रकरणात चिन्हाबाबत निर्णय घेताना विधीमंडळ पक्षाची संख्या विचारात घेण्याचं स्पष्ट करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

12. ‘सादिक अली’ प्रकरणात विधीमंडळ पक्षाची चाचणी महत्त्वाची मानली गेल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

13. चिन्हाचा प्रश्न असेल, तर राजकीय पक्ष महत्त्वाचा असतो, असं न्यायालयानं यापूर्वी म्हटलं असल्याचा संदर्भ देत कौल यांनी त्याला सहमती दर्शवली.

14. विधीमंडळ पक्ष ही महत्त्वाची चाचणी आहे. मात्र तीच एकमेव चाचणी आहे, असं आपण म्हणत नसल्याचं कौल यांनी स्पष्ट केलं.

15. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निरीक्षणांचा आवश्यक असल्यास परिच्छेदानुसार आढावा घेता येईल, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

16. भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गंभीर बाबी नसतील, तर आयोग कोणत्याही पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही. मात्र पक्षातील वाद त्यांच्यासमोर आल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

17. एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून झालेली निवड चुकीची नव्हती, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली. या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतल्याचा संदर्भही देण्यात आला.

18. प्रतिनिधी सभेने ठराव करून शिंदे यांची नेता म्हणून निवड केली आणि पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. त्याची पूर्ण मिनिट्स उपलब्ध असल्याचं कौल यांनी सांगितलं.

19. निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्षाची चाचणी हीच सर्वांत मोठी चाचणी असल्याचं कधीही म्हटलं नाही. उपलब्ध असलेल्या सर्व चाचण्यांचा विचार करण्याची भूमिका आयोगाची होती, असं कौल यांनी स्पष्ट केलं.

20. पक्षप्रमुख पदाचं महत्त्व आणि पक्षघटनेतील बदल यावरही कौल यांनी भर दिला. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार पक्षाचं नेतृत्व अधिक एककेंद्री झालं आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीपेक्षा सत्ताकेंद्र निर्माण झाल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

संबंधित बातम्या